बूनियादी अधिकार आंदोलन पहल का प्रेस स्टेटमेन्ट

भाजपा के मोडेल स्टेट गुजरात में गुड गवर्नन्स के नारों के बीच, आम महिलाओं के किडनेपिंग्स के अपराध दोगुना हुए हैं और अनुसूचित जातियों की महिलाओं से दुष्कर्म की वारदातों में 63 फीसदी वृद्धि हूई है. यहां आम और खास महिलाओं के प्रति शासन का रवैया भेदभावपूर्ण है. खास महिला के लिए सरकार एटीएस की पूरी फौज तैनात कर सकती है, मगर आम महिलाओं के लिए ऐसी कोई सतर्कता दिखाई नहीं देती. 

गुजरात के डीजी की कचहरी के आंकडों से पता चलता है कि 1990-2000 के दसक में 192 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, जब कि 2000-2010 के दसक में यह आंकडा 313 का है. दोनों दसक कि तुलना कि जाय तो स्पष्ट दिखता है कि दुष्कर्मो की वारदातों में 63 फीसदी बढौतरी हूई है. शर्मनाक बात तो यह है कि दलित महिला को दुष्कर्म के बदले में सरकार की तरफ से रू. 25,694 कम्पेन्सेशन के तौर पर दिया जाता है. जिस राज्य में शासन के सूत्र आरएसएस के प्रचारक के हाथ में हो और जो हंमेशां सामाजिक समरसता का दावा करता हो, उस राज्य के लिए यह बात शर्म की है या नहीं इसका अंदाजा लगाना मुस्कील नहीं है.

नेशनल क्राइम रेकोर्ड्झ ब्युरो के आंकडों के मुताबिक साल 2000 में गुजरात में दुष्कर्म की वारदातें 330 से बढकर 2012 में 473 हो गई है, महिलाओं के किडनेपिंग्स की वारदातें 868 से बढकर 1527 तथा डोमेस्टिक वायोलन्स की वारदातें 3339 से बढकर 6658 हो गई है. महेंगाई के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार हो सकती है और है भी, मगर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो राज्य सरकार संपूर्णतया जिम्मेदार है. 

सरकार के खुद के धी स्टेट डोक्युमेन्ट ओफ ह्युमन ट्राफिकिंग इन गुजरात के अनुसार 2006 से 2011 के समय में 47,052 लोग गुमशुदा हुए, जिसमें से 13283 अभी भी मिसिंग है. इन गुमशुदा लोगों में 5786 महिलाएं और 2293 नाबालिग लडकियां थी. रीपोर्ट के मुताबिक, इस समय में जब महिलाए गुमशुदा हो रही थी, तब इम्मोरल ट्राफिक प्रीवेन्शन एक्ट, 1956 के तहत कारवाई करने में पुलीस निष्क्रिय रही थी. 

नारी सवर्ण हो या दलित, हिन्दु हो या मुसलमान, उसके प्रति शासन का रवैया पक्षपाती है. नारी पर अत्याचार करनेवाला कोई भी जाति-धर्म का हो, उसके प्रति कडक कारवाई की हम मांग करते हैं.

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 -      राजेश सोलंकी (9898650180)