गुजरात
में पुलीस कोन्स्टेबल को संघ परिवार की सरकार ने लोकरक्षक नाम दिया है. ऐसे 3000
लोकरक्षकों की रीक्रुटमेन्ट में एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का अमल नहीं हुआ था. गुजरात
हाइकोर्ट ने कल इस प्रक्रिया को रद्द किया. अब फिर से क्वोटा के मुताबीक
रीक्रुटमेन्ट होगी. जो लोग मोदी के पीएम बनने का इंतजार कर रहे हैं, जान ले कि
मोदी पीएम बनेगा तो पूरे देश में ऐसी स्थिति होगी. आरक्षण का अमल करने के लिए बार
बार कोर्ट में जाना पडेगा.